एकच संविधान..

 स्वतंत्र भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतही अनेक नियम कायदे बनविले गेले,  अंगिकारले गेले. स्वातंत्र्य  दृष्टीपंथात आले असता 1946 ला संविधान समिती सदस्य निवडले गेले. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी संविधान रुपरेषा उद्दिष्ट ठरविणारा ठराव डिसेंबर 1946 ला मांडला व तो जानेवारी 1946 ला मंजूर झाला. या संविधान समितीत काँग्रेस पक्ष, मुस्लिम,  भारतीय ख्रिश्‍चन, पारशी, संघटना, विविध जाती जमाती, आदिवासी असे विविध प्रतिनिधी होते. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. 29 ऑगस्ट 1947 ला मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली.  मसुदा समितीत इतर सात सदस्य होते बहुतांश वेळा हे सदस्य प्रकृती अस्वास्थ्य, दिल्लीपासून त्यांचे राहण्याचे ठिकाण दूर व इतर वैयक्तिक कारण यामुळ अनुपस्थित होते. तेव्हा मुख्य काम हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारख्या जागतिक विद्वानांने पूर्ण केले. संविधान मसुदा फेब्रुवारी 1947 ला तयार झाला. त्याचे संविधान समितीसमोर चर्चा, वाचन झाले. या तयार मसुद्याचे 14 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबरपर्यंत शेवटचे वाचन झाले. डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी संविधानास मंजुरी दिली आणि संविधानाचा स्वीकार केला. या संविधानात 395 कलम व 9 परिशिष्टे आहेत पुढे ही परिशिष्टे वाढून 12 परिशिष्टे झाली आहेत.

लोकांच्या जगण्याची जीवनप्रणाली, इच्छा आकांक्षा आणि सर्वसमावेशता या संविधान कायद्यात स्पष्ट झाली. सत्तर वर्षाच्या काळात देशात 5000 केंद्रीय कायदे व सर्व राज्यांचे मिळून चार लाख 47 हजार पाचशे कायदे प्रशासनाने बनवले आहेत.  कायदेमंडळ, प्रशासन, न्याय व्यवस्थेची तरतूद संविधानात केली आहे आणि तिचे काम कसे चालले आहे यासाठी त्यावर न्यायालय लक्ष देत आहे. एवढे कायदे असूनही संविधान आवश्यक आहे कारण ते प्रत्येक व्यक्तीस प्रतिष्ठेने, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. यात हक्क अधिकाराबरोबर कर्तव्य देखील आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात भक्तीमुळे अध्यात्मातील मुक्तीचा मार्ग मिळतो पण राजकीय क्षेत्रात याच भक्तीमुळे देशाची हुकूमशाहीकडे वाटचाल होते. म्हणूनच आपली राज्यघटना संविधान हे  कोरोना एका महान व्यक्तीला किंवा ईश्‍वराला अर्पण केले नाही तर ते आपण स्वतः प्रति अर्पण केली आहे. यातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत, तिचा मुळ गाभा आहे. विविध रीतीरिवाज, भाषा, संस्कृती, धर्म अशा या बहुआयामी संस्कृती, बहुधर्मीय देशात विविधतेत एकता तिच्या विकासाचे मर्म आहे. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला धर्म पाळण्याचे व तो न मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हे स्वातंत्र्य तो आपल्या धर्माच्या प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी, घरामध्ये  आपल्या पद्धतीने उपासना करू शकतो. व्यक्तीला धर्म स्वातंत्र्य आहे पण राष्ट्राला धर्म नाही कारण राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा धर्म,धार्मिक भावना जपण्यासाठी स्वतंत्र दिले आहे .म्हणूनच आपल्या संविधानाची प्रतिष्ठा ठेवली तरच पर्यायाने व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखली जाईल. यासाठी संविधान व तिची नीतिमत्ता व मूल्ये आपल्याला प्रयत्नपूर्वक व पद्धतशीरपणे अवलंब केल्यानेच ती विकसित होईल.

      देशातील आणीबाणी व इतर अनेक वेळा संविधानावर घाला घालण्याचा प्रयत्न  केला ,.तिची अवहेलना केली गेली .आत्ता दोन वर्षापूर्वी राज्यघटना जाळण्यात आली. त्याच बरोबर तिची महानता देखील आपण कृतीतून  दाखवून दिली .शेजारील राष्ट्रा बरोबरील युद्धात, नैसर्गिक आपत्तीत भारताच्या ऐक्याची ताकद दिसून आली. या  राजकीय सत्तेचा अंतिम अधिकार जनतेकडे आहे म्हणूनच हे शक्य होत आहे.

  1947 ला भारत देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. दीडशे वर्षाच्या गुलामगिरीतून भारतीय स्वातंत्र्य झाला. त्यानंतर अखंडपणे निवडणुकी व लोकशाही मार्गाने आपण संवैधानिक राज्य  स्थापन केले. राजकीय सत्तास्थापनेत समानता मूल्य स्वीकारले आहे कारण प्रत्येक मतदाराच्या मताचे मूल्य एक आणि एकच आहे. त्याच बरोबर आज देखील सामाजिक आर्थिक समानता प्रस्थापित झाली नाही. एकविसाव्या शतकातील माहिती तंत्रज्ञान युगात, जागतिकीकरणा काळात, मुक्त भांडवलशाहीत देखील अल्पसंख्यांका वरील  हल्ले वाढले आहेत .सामाजिक अस्वास्थ्य निर्माण झाले आहे. आर्थिक विषमता तर हिमालय पर्वता सारखी अमाप संपत्ती मोजक्या व्यक्तींकडे उद्योगपती कडे आहे तर दुसरीकडे 138 कोटी भारतीयांपैकी 100 कोटी भारतीय गरिबीच्या खाईत ,खोल दरीत आहेत.

 संविधान खूप ताकदीचे कल्याणकारी राज्य यावे यासाठी आहे, लोकांसाठीच संविधानिक पद्धतीने निवडून आलेले राजकीय सत्ता, प्रशासनातील संविधानिक पदावरील अधिकारी याच कामाकरिता नियुक्त केले जातात म्हणून  आंदोलन मोर्चे सत्याग्रह म्हणजे अराजकाचे राजकारण ठरेल. त्याची गरज पडणार नाही असे वाटले होते. परंतु या संविधानिक पदावरील व्यक्तीकडून संविधानिक संस्था ,शासन, प्रशासनाकडून पायमल्ली होते .आज देखील मूलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत. त्यासाठी नागरिकांना अगतिक बनवले जात आहे. त्याला जिवंत राहण्याच्या ,तग धरून राहण्याच्या धडपडीत स्वातंत्र्याचे मोल कमी वाटावे अशी त्याच्यासमोर परिस्थिती निर्माण केली आहे,. देशात काही ठिकाणची पूर स्थिती, पर्यावरणाचा र्‍हास ,वाढते तापमान, प्रदूषित हवा पाणी याचा सामना करावा लागत आहे .,,कोरोना महामारी या  जागतिक आरोग्य समस्येच्या काळात सर्वसामान्यांना परवडणारी ,सक्षम, सहज उपलब्ध असणारी आरोग्य व्यवस्था देखील उभी राहू शकली नाही. देशात तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे म्हणून हा भारत तरुणांचा देश गणला जात आहे .पण देशात उच्चांकी बेरोजगारी आहे. या तरुणाईला  राजकारणात, निर्णय प्रक्रियेत  सहभाग  घेण्यास  रोखले जात आहे. दबाव येत आहे.

शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा! पण याची पहिली पायरी असणारी शिक्षणाची व्यवस्था सर्वसामान्यांची काढून घेतली आहे. शिक्षण पैसेवाल्यांसाठीचा रेट सहित केले जात आहे.  केवळ 23 टक्के विद्यार्थीच उच्चशिक्षण म्हणजे 12 वी नंतरचे शिक्षण घेत आहेत. सरकारी नोकरी जेमतेम दोन ते तीन टक्के आणि आरक्षणाच्या प्रतिक्षेत तिष्ठत मूक समाज आहे. एकीकडे आर्थिक विषमतेने सर्वसामान्य जनता कंगाल झाली आहे तर दुसरीकडे ही आर्थिक विषमता निर्माण करणारे धनदांडग्यांना अब्जावधी रुपयांचे एनपीए नामक आरक्षण दिले जात आहे. सार्वजनिक मालमत्ता ज्यामध्ये भारत, हिंदुस्तान अशी नावे असलेली संस्था उद्योगधंदे याच कोरोना काळात विक्रीस काढले आहेत. मूलभूत गरज अन्न, वस्त्र, निवारा, हवा, पाणी, रोजगार, शिक्षण अशा विविध घटक  पाहिले  असता दयनीय स्थिती  समोर दिसते  पूर्णाशाने अभावच दिसत आहे. अन्नधान्याची कोठारे ओसंडून वाहत आहेत तर दुसरीकडे कोरोना महाभारी पेक्षा भूकमारीची भिती आणि वास्तव समोर दिसत आहे. सर्व नैसर्गिक जलस्त्रोत शहरी भागापुरते मर्यादित आहेत. त्यांच्यासाठी 24 तास देखील पाणी उपलब्ध आहे. तर दुसरीकडे एक दिवसाआड तर कुठे दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा तर कुठे पाण्याचे दुर्भिक्ष. कोकणात रायगडात धो-धो पाऊस पडणार्‍या विभागात या कोरोना संकटात वारंवार हात धुणे हा प्रमुख निकष वैद्यकीय मार्गदर्शित घालून दिलेला असताना रायगडमध्ये काही भागांना पाणीच मिळत नाही. अगदी जिथून पाण्याचा उगम, ओहोळ सुरू होतो त्या गाव पाड्यावर पाणीच नाही. कोरोनाकाळात कामगार विरोधी कायदे, कृषी विरोधी बिल तत्परतेने पास केले गेले. कामगार शेतकरी त्याच्या या शोषणाविरोधात  जागतिक आरोग्य संकटात रस्त्यावर आहे. ही सध्या स्थिती आहे म्हणून सगळं स्तब्ध आहे असे नव्हे हा जगण्याचा व्यापक संघटित लढा उभारला जात आहे. पर्यायी जग निर्माण होऊ शकते ही खात्री संविधानाच देत आहे. त्यामुळे संविधानाचे महत्त्व  हे एका विशिष्ट जात समुदाय यासाठी नाही तर सर्व भारतीयांसाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी हे संविधान आहे. संकुचितपणा मनाचा कोतेपणा सोडून एकत्र यायला जावे कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा विकसित करणे हे आपले कर्तव्य आहे तसे आपल्या राज्यघटनेत मानले आहे आणि खरोखरच स्तुत्य म्हणजे वैज्ञानिक जोडीने विकसित झालेले तंत्रज्ञान म्हणजेच आजचे आधुनिक उपकरण मोबाईल हे कोणताही भेद न मानता सर्वांसाठीच हे उपलब्ध आहे हा चमत्कार किंवा वारसा हक्काने मिळालेले नाही तर आधुनिक मानवाने विकसित केलेले व व्यापक दृष्टिकोन ठेवून सर्वांसाठी खुले केले आहे.ते विज्ञान आहे आणि  तेही सतत विकसित होते बदलत राहते म्हणूनच  जगण्याच्या राजकीय सामाजिक आर्थिक  सर्वच पातळीवर हा बदल घडवणे केवळ  संविधानाने शक्य आहे. म्हणूनच संविधानात नागरिक न म्हणता व्यक्ती म्हटलेलं आहे.